Chhattisgarh: सौम्या की गिरफ्तारी पर भाजपा ने सीएम बघेल पर साधा निशाना, कहा- तत्काल इस्तीफा दें मुख्यमंत्री

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सौम्या चौरसिया को कोर्ट ले जाते अफसर
– फोटो : अमर उजाला

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भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। 

भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी।

इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें।

विस्तार

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निशाना साधा है। कहा है कि अब सबके सामने आ गया है कि आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग, सहित सारे छत्तीसगढ़िया समाज के हक पर डाका डलवाकर छत्तीसगढ़ को लूटने में किसका संरक्षण है। 

भाजपा नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश के आम आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग और आम जनता के हक के पैसे खाकर जो भ्रष्टाचार किया गया है और बेहिसाब संपत्ति बटोरी गई है, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन किया था, उसकी वजह भी सामने आ गई है। जब भी प्रदेश में केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, तब-तब अपने अधिकारियों के बचाव में भूपेश बघेल खड़े रहे और पुलिस कार्रवाई तक की धमकी दी।

इससे साफ जाहिर है कि आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग के पैसे खाने वालों के साथ भूपेश सरकार है। आज प्रदेश के आदिवासी, ओबीसी का हक और गरीब जनता के प्रधानमंत्री आवास का पैसा खाने वाली सरकार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब मुख्यमंत्री के गरिमामय पद पर एक क्षण भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल तत्काल इस्तीफा दें।





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